ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
Editor in Chief
ਕੱਪੜ ਛਾਣ
Get all latest content delivered to your email a few times a month.